तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा जातीय छुवाछूत खेप्न बाध्य छन् दलित समुदाय

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा छुवाछूत हुने गरेको छ । धर्म संस्कृति, पेशा र रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायले छुवाछूत खेप्दै आएका छन् ।

संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइली देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सार्वजनिक स्थानमै हुने छुवाछूत हट्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु हुन्छ ।

सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र भए पनि र दलित समुदायले कानूनीरूपमा अधिकार पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा थिचोमिचो सहनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा पहुँचसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेशसभाको नीति बनाउँदा समानुपातिक शब्दलाई दलितको पक्षमा लेख्न खोज्दा हटाइएको बताउनुहुन्छ ।

दलित समुदायको कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्था पार्टीसँगको लडाइँ नभएको दलित अगुवा ईश्वर सुनार बताउनुहुन्छ ।  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ मा प्रष्टरूपमै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने प्रावधानसमेत छ तर प्रहरीमा पुग्ने अधिकांश जातीय विभेदका मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरिन्छ ।

उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ अनुसार जातीयरूपमा छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा जातीय विभेद गर्नेहरु हालसम्म कानूनी दायरामा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि दलित समुदायको क्षेत्रमा अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका राजुराम भुल दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत हटाउनका लागि शिक्षा, रोजगारीसँगै व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगराइँदासम्म दलित समुदायले अधिकार पाउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने उहाँको भनाइ छ ।

भूमि अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका रामबहादुर चुनाराले संविधानमा स्पष्टसँगै दलित समुदायलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

जुनसुकै व्यवस्था आए पनि दलित समुदायको उत्थान हुन नसक्दा निराशा छाएको उहाँको भनाइ छ । द

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button