तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको ब्लक तथा पकेटको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा चिन्ता

जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आज जनकपुरधाममा प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजनाको प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन समन्वय इकाई धनुषाले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको दोस्रो चौमासिक तथा अष्ट मासिक समीक्षामा सहभागीहरूले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनका लागि अव ४ महिना बाँकी रहँदा पनि कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा अगाडि नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता दिनका लागि सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सहितको निकाय मार्फत परियोजनाको  ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ३६ करोड रकम दिए पनि हालसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश कार्यालयहरूले सूचना मात्र प्रकाशित गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा सूचना पनि प्रकाशित हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको सहभागीहरूले बताउनु भएको थियो । प्रदेश सरकारको पनि धेरै कार्यक्रमहरू भएका कारण पकेटको कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनका लागि ४ महिना बाँकी नरहेको बेलामा सूचना निकाल्ने काम मात्र भएको छ भने कतिपय जिल्लामा सो काम हुन सकेको छैन ।

यसै गरी परियोजनाको पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको जिम्मा भए पनि स्थानीय तहहरूमा रहेको आन्तरिक विवादका कारणले कामकाज अगाडि बढ्न सकेको छैन । खास गरेर प्रदेश नंं २ मा रहेको १ सय ३६ पालिकामा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ५५ करोड रकम प्रदान गरेको छ ।

समीक्षामा सङ्घ सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ८ वटै जिल्लामा खडा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना समन्वय इकाई मार्फत सुपर जोन तथा जोनको कार्यक्रम गर्नका लागि ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसको कार्यक्रम ८ जिल्लामा ८ महिनामा करिब ७० देखि ८० प्रतिशतले पुरा भएको र बाँकी काम पनि आर्थिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने आठ वटै जिल्लाको समन्वय गरी राख्नु भएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नंं २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सम्झना काफ्ले पाण्डेले ब्लकको कार्यक्रम प्रभावकारी किसिमले बढ्न नसकेको बताउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले माछा तथा केही बालीमा प्रदेश नंं २ अगाडि रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भयो ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले परियोजनाको कार्यक्रमले उत्पादनमा पारेको प्रभाव तथा किसानको आर्थिक अवस्थामा आएको सुधारको विषय तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि सुझाव दिँदै कार्यक्रम जिल्ला तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादवले स्थानीय तहको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा राजनीतिक चलखेल र चाडै चाडै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनु नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको बताउनुभयो । परियोजनाले प्रदेश नंं २ मा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रदेशमा माछा, धान, मकै, दलहन, आँप, तरकारी, केरा, गहुँ, दुग्ध उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button