तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

निषेधाज्ञाभर मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाउँदा जरिवाना नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले  निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले  निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत  लिखित जवाफ पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै अदालतमा  निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button