तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्ने

काठमाडौं । सरकारले अगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम  (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
उक्त सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोबाइलको प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को बजेट मार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । शनिवार अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सङ्घीय सरकारको बजेटले आगामी दुई वर्षभित्रमा देशभर अप्टिकल फाइबर विच्छ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तार
बजेटले सबै स्थानीय तहहरूमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुका साथै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयहरूमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ ।
आगामी बजेटले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका  पत्रकारहरूलाई लेखनबृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी आगामी बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित भई सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेका सञ्चार गृहहरूलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै बजेटले सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बजेटले दुरसञ्ंचार सेवाको हालको गुणस्तर सुधार गर्ने, राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन र सर्भरको साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ ।
पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार
बजेटले श्रमजीवि पत्रकारहरूका लागि ७ लाख सम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारहरूलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय बजेटले गरेको छ । यो व्यवस्थाले धेरै श्रमजीवि पत्रकारहरू लाभान्वित हुनेछन् ।
पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रतिष्ठान
आगामी बजेट मार्फत सरकारले पत्रकारहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाउन जोड दिएको छ । बजेटले पत्रकारहरूको पेशागत दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक बर्ष भित्र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसै गरी बजेटले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्माणाधीन भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।
पत्रकार कल्याणकारी कोष
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत रकम पत्रकार कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता  जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन बापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पत्रकार कल्याण कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि आगामी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले पत्रकार कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिना भित्रमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
बजेटले नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी र समग्र प्रेस जगतको व्यावसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ  ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन
आगामी वर्षको बजेटले सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । यसैको माध्यमबाट ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।
सञ्चार गृहलाई पुनर्कर्जा
आगामी बजेटले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका  पत्रकारहरूलाई लेखनबृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी आगामी बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित भई सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेका सञ्चार गृहहरूलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै बजेटले सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बजेटले सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने, गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने, काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति पनि अघि सारेको छ ।
त्यसै गरी बजेटले हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने, नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुलाक सेवा मार्फत सुरक्षित र छिटो छरितोरुपमा नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्‍याउने तथा हुलाकमार्फत इकर्मशको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
रेडियो र टेलिभिजनको पहुँच वृद्धि
आगामी वर्षको बजेटले देशका विभिन्न पाँच जिल्लाका विभिन्न ९ स्थानहरूमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तारका लागि पाँचथर, भोजपुर, सिराहा, पर्वत र दाङ जिल्लाका विभिन्न ९ स्थानहरूमा ट्रान्समिटर थप गरिने भएको छ ।
त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन एनटिभि वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आगामी बजेटले ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button